राजनीति या राज-नीति पर आधारित चित्र जिसमें संसद भवन, आम नागरिक, राजनीतिक नेता और जाति-धर्म की राजनीति को दर्शाया गया है

राजनीति या राज-नीति? नागरिकता संकट पर 7 सवाल

क्या राजनीति लोक-कल्याण का माध्यम है या केवल सत्ता पाने की नीति? नागरिकता संकट, लोकतंत्र, जाति-धर्म की राजनीति और जनता की भूमिका पर 7 महत्वपूर्ण सवाल।

राजनीति या राज-नीति: लोकतंत्र और नागरिकता पर गंभीर सवाल

आज जिसे हम “राजनीति” कहते हैं, क्या वह वास्तव में अपने मूल स्वरूप में बची है? राजनीति का अर्थ था—‘राज्य को चलाने और लोक-कल्याण के लिए बनाई गई नीति‘। लेकिन आज का परिदृश्य देखकर यह प्रश्न पूछना आवश्यक हो गया है कि यह राजनीति है या महज सत्ता पाने और उसे बनाए रखने के लिए ‘राज करने की नीति‘?

यह सवाल न किसी सत्तारूढ़ दल से है, ना ही किसी विपक्ष से। यह सवाल सत्ता और विपक्ष की परिधि से परे, इस देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था, हर उस नीतिकार और स्वयं नागरिकों से है। जो नीतिकार राज्य और जनता के लिए नीति बनाने में सक्षम नहीं हैं, वे केवल अपने राजनीतिक भविष्य और स्वार्थ के लिए नीतियाँ गढ़ रहे हैं।

आज के समय में राजनीति का स्वरूप किस तरह बदल चुका है, यह किसी से छिपा नहीं है। जनता के सेवक कहे जाने वाले प्रतिनिधि कई बार स्वार्थ, भ्रष्टाचार और विभाजन की राजनीति में उलझकर रह जाते हैं। इसी कड़वे सच, सत्ता के दुरुपयोग और जनता की लाचारी पर एक करारा व्यंग्य करती है।

कविता: राजनीति

खादी, खाकी एक हो गया,
इसके आगे रावण भी नेक हो गया।
शक्ति का अपने प्रचंड प्रहार करेंगे,
अपने ही नाम को बस एक कहेंगे।


कहाँ किसी सम्मान का उल्लेख होगा?
अपनी शालीनता बस एक बार दिखाएंगे;
“जनता के सेवक”,
अपनी जनता को करते तितर-बितर।


नहीं कोई शिक्षा होती,
अपने नाम का भी अंगूठा लगाते।
सूखी रोटी जनता को,
अपने आप को कुबेर बनाते,
हर जगह लेते आरक्षण।


सुख का दरिया पी गए,
दुख की घूँट जनता को।
दिया खून को बाँट इसने,
भाषा-जाति पर छाँट दिया।


नेता हैं;
या विभाजन का मंत्र,
अपनी सत्ता की भूख के लिए!
बस;
तोड़-जोड़ करते।

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1. नागरिक बनाम राजनीतिक भीड़ का चरित्र

आज समाज दो धड़ों में बँटा दिखता है, लेकिन एक स्वतंत्र नागरिक का दायित्व किसी का अंधभक्त या अंधविरोधी होना नहीं है। त्रासदी यह है कि जो लोग नेताओं के पीछे भीड़ बनकर चल रहे हैं, क्या वे अपनी माथे पर अपनी पहचान, जाति या धर्म लिखकर चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आम इंसान की बुनियादी ज़रूरतें—शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और गरिमा—एक समान होती हैं। लेकिन इसके बावजूद समाज में विभाजन दिखता है। ‘खादी’ (नेता) और ‘खाकी’ (प्रशासन) का गठबंधन हो गया है, जहाँ दोनों मिलकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं।

2. जाति और धर्म की राजनीति: समाज को बाँटने का हथियार

‘जनता के सेवक‘ कहलाने वाले नेता असल में जनता को भाषा और जाति के नाम पर आपस में बाँटने (तितर-बितर करने) का काम करते हैं।

यदि इंसानियत के स्तर पर जाति और धर्म का यह बंटवारा स्वाभाविक नहीं है, तो यह आता कहाँ से है? यह उन नीतिकारों की देन है, जो समाज के भीतर इस विषैले पौधे को सींचकर बड़ा कर रहे हैं। जब नीतियाँ जनता के असली मुद्दों पर नहीं बन पातीं, तब पहचान और भावनाओं की राजनीति को हथियार बनाया जाता है।

📌 यह भी पढ़ें: जाति, समाज और सनातन शास्त्र: क्या जन्म से कोई बड़ा या छोटा होता है? — सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था और जन्म-कर्म के वास्तविक सत्य को समझें।

3. लोकतंत्र में नीति बनाने का अधिकार किसका है?

श्रीमद्भगवद्गीता के  अध्याय 3, श्लोक 21 में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं:

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

श्रेष्ठ जैसा आचरण करता है, सामान्य जनता भी वैसा ही अनुकरण करने लगती है। जब आज के नेता विभाजन और स्वार्थ की राजनीति आचरण में लाते हैं, तो समाज भी उसी दिशा में बहने लगता है।

बिना सही ज्ञान या नीयत के भी लोग सत्ता के शीर्ष पर पहुँच जाते हैं, जहाँ आम जनता को बुनियादी ज़रूरतें (सूखी रोटी) नसीब होती हैं और नेता स्वयं को ‘कुबेर’ (धनवान) बना लेते हैं।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या नीति बनाने का अधिकार केवल इन राजनेताओं को ही है? जनता स्वयं इन नीतिकारों के सामने क्यों नतमस्तक हो चुकी है? संविधान में ‘हम भारत के लोग’ ही संप्रभु (Sovereignty) हैं, लेकिन व्यवहार में जनता ने अपनी विचार-शक्ति नेताओं को सौंप दी है।

4. बदलते चेहरे, लेकिन राजनीति की वही पुरानी लिखावट

हर चुनाव के साथ, हर दौर के साथ एक नया अध्याय शुरू होने का दावा किया जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ पन्ने पलटे जाते हैं, स्याही बदलती है पर लिखावट वही पुरानी होती है। चेहरे बदलते हैं, पर सत्ता का चरित्र और जनता के शोषण का तरीका वही रहता है।

यह स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक नागरिक यह समझना शुरू न कर दें कि नेता उनके मालिक नहीं, प्रतिनिधि हैं। नीति बनाने का पहला अधिकार और दबाव जनता के विचार से आना चाहिए, न कि नेताओं के घोषणापत्रों से।

यह राजनीति नहीं, राज करने की घिनौनी नीति है!

आज जिसे बड़े-बड़े मंचों से “राजनीति” का नाम देकर सजाया जा रहा है, वह राजनीति है ही नहीं। यह सिर्फ और सिर्फ ‘राज करने की कुटिल नीति‘ है। यह जनता के नाम पर जनता को ही छलने का एक अंतहीन खेल है।

5. राजनीतिक ध्रुवीकरण और नागरिक विवेक का संकट

श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 2, श्लोक 63  में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं:

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥

राजनीतिक नफ़रत से मनुष्य की विवेक-शक्ति और स्मृति (सोचने-समझने की क्षमता) का नाश हो जाता है। जब नागरिक की बुद्धि का नाश (विवेक खत्म) हो जाता है, तो वह केवल नेताओं का औजार बनकर रह जाता है और अपनी ही बर्बादी पर ताली बजाता है।

आज का आम आदमी नागरिक नहीं रहा, वह एक तरफ़ा समर्थक बन चुका है। कोई इस नेता का अंधभक्त है, तो कोई उस नेता का अंधविरोधी। नेताओं ने और इस राजनीतिक तंत्र ने आम इंसान के दिमाग को इस तरह निचोड़कर खाली कर दिया है कि उसकी अपनी सोचने-समझने की क्षमता ही ख़त्म हो चुकी है।

माथे पर कोई ज़ाहिर ठप्पा भले न हो, लेकिन दिमाग में किसी न किसी झंडे की ग़ुलामी भर दी गई है। जब नेता रोता है, तो जनता रोने लगती है; जब नेता नफ़रत फैलाता है, तो जनता आपस में लड़ने लगती है। अपनी बर्बादी पर ताली बजाना आज की जनता का नियति बन चुका है।

6. नेता और जनता का ‘पूरक’ रिश्ता कितना खतरनाक है?

यह सवाल न केवल नेताओं से है, और न ही केवल जनता से। आज नेता और जनता एक-दूसरे के ‘पूरक‘ (Complementary) बन चुके हैं।

नेता को एक ऐसी जनता चाहिए जो सवाल न पूछे, सिर्फ़ तालियाँ बजाए और वोट दे। जनता को एक ऐसा ‘मसीहा’ चाहिए जो उसके हिस्से की सोच-विचार करे और उसे मुफ़्त के वादों या झूठे ग़ुरूर की घुट्टी पिलाता रहे।

यह रिश्ता आपसी सहूलियत (Convenience) का रिश्ता है, जहाँ दोनों एक-दूसरे की कमियों को बढ़ावा दे रहे हैं।

7. नागरिक उत्तरदायित्व: लोकतंत्र को बचाने का अंतिम रास्ता

अगर इस देश को और समाज को बचाना है, तो नेता और जनता के इस ज़हरीले ‘पूरक रिश्ते‘ को तोड़ना ही होगा।

जनता को नेताओं की लाठी या कंधा बनना बंद करना होगा। जब तक जनता एक-दूसरे के पूरक बनकर इस सड़े हुए तंत्र को चलाती रहेगी, तब तक हर दिन पन्ने तो पलटेंगे, लेकिन लिखावट वही शोषण और बेवकूफ़ी की होगी।

अब वक्त एक-दूसरे की ढाल बनने का नहीं, बल्कि उत्तरदायी (Accountable) होने का है:

नेताओं को जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा—उनका काम हम पर राज करना या अपना रोना रोना नहीं, काम करना है। जनता को अपने स्वयं के भविष्य के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा—ताकि वह अपने दिमाग को खाली होने से बचा सके और किसी भी नेता का बोझा ढोने से साफ़ इंकार कर दे।

जब तक जनता अपने कंधे से इस राजनीति का बोझ उतारकर फेंक नहीं देती, तब तक ‘नेता की खरोंच‘ ही देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनी रहेगी, और आम आदमी का पूरा जीवन यूँ ही पिसता रहेगा।

राजनीति आज किसी विचारधारा या लोक-कल्याण का नाम नहीं है। राजनीति दरअसल ‘डर का एक ऐसा बाज़ार‘ है, जिससे नेताओं का घर भी चलता है और आम जनता का भी। दोनों अपनी-अपनी रोज़ी-रोटी में उलझे हैं, और यही इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी है।

श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 6, श्लोक 5 में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं:

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।
आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, अपने आपको पतन की ओर नहीं ले जाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। कोई नेता या मसीहा जनता का उद्धार करने नहीं आएगा; जनता को स्वयं जागकर अपनी विचार-शक्ति को बचाना होगा।

जब जनता प्रश्न पूछना सीख जाती है, तब राजनीति सेवा बनती है; और जब जनता सोचना छोड़ देती है, तब राजनीति केवल राज करने की नीति बन जाती है।

आपकी नज़र में आज की राजनीति वास्तव में लोक-कल्याण की राजनीति है या केवल सत्ता बनाए रखने की राज-नीति? क्या नागरिकों को केवल मतदाता बनकर रह जाना चाहिए, या नीतियों पर सवाल पूछने वाले सक्रिय नागरिक भी बनना चाहिए?

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1 thought on “राजनीति या राज-नीति? नागरिकता संकट पर 7 सवाल”

  1. “मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु।” is blog ki ye line sabhi logon ko samajhne ki zaroorat hai. agar ye baat samajh aa jaye to log apni galti manna bhi sikhenge aur doosron ko dosh bhi nahi denge.

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